लखनऊ। Neeraj Dwivedi Updated Fri, 19 Jun 2026 14:32 PM IST
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवा कल्याण एवं खेल विभाग से जुड़े कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लिया है। शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार युवा कल्याण विभाग और खेल विभाग को राज्य सरकार के “सेवारत विभाग” की श्रेणी में शामिल किया गया है।
अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका में आवश्यक संशोधन भी किए जाएंगे।
सरकारी फैसले के बाद विभाग से जुड़े कर्मचारियों और पीआरडी जवानों में उत्साह देखा जा रहा है। लंबे समय से विभिन्न प्रशासनिक मांगों को लेकर चर्चा चल रही थी, जिसके बीच यह आदेश अहम माना जा रहा है।
हालांकि, जारी आदेश में कहीं भी पीआरडी जवानों को सीधे “राज्यकर्मी” का दर्जा दिए जाने का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। आदेश मुख्य रूप से विभागों को “सेवारत विभाग” की श्रेणी में शामिल करने से संबंधित है।
सरकार के इस कदम को विभागीय कार्यों के बेहतर संचालन और कर्मचारियों के हितों से जोड़कर देखा जा रहा है। अब इस फैसले के प्रभाव और आगे की प्रक्रिया पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
