नीरज द्विवेदी। लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। फैसलों में सड़क और परिवहन से लेकर शिक्षा, कृषि, उद्योग, पूर्व सैनिकों, अग्निवीरों और शहरी विकास से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।
1. चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी
कैबिनेट ने 15.172 किलोमीटर लंबे 6-लेन ग्रीनफील्ड चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के संशोधित पूंजीगत प्रस्ताव को मंजूरी दी है। परियोजना के लिए 1,008.67 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। निर्माण ग्लोबल बिड के जरिए EPC मोड पर कराया जाएगा।
2. खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2025
राज्य में खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2025 को मंजूरी दी गई। पांच वर्ष की इस नीति का उद्देश्य खिलौना निर्माण, GI टैग वाली हस्तकलाओं और रोजगार को बढ़ावा देना है।
3. अभियंताओं के वित्तीय अधिकार बढ़ेंगे
निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए लोक निर्माण, सिंचाई, लघु सिंचाई और ग्रामीण अभियंत्रण विभागों के अभियंताओं के वित्तीय अधिकारों की सीमा बढ़ाने का फैसला हुआ है।
4. दो जिलों में नए बस स्टेशन
सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़-बढ़नी और हरदोई के सवायजपुर में नए बस स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके लिए राजस्व विभाग की भूमि परिवहन विभाग को निशुल्क हस्तांतरित की जाएगी।
5. ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन की नई नीति
वाहनों की फिटनेस जांच को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए स्वचालित परीक्षण स्टेशन नीति-2026 को मंजूरी मिली है। प्रदेश के सभी जनपदों में निजी निवेश के माध्यम से ऐसे सेंटर स्थापित किए जा सकेंगे।
6. 14,429 परिषदीय स्कूल बनेंगे स्मार्ट
प्रदेश के 14,429 प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। इनमें स्मार्ट क्लास और ICT लैब जैसी सुविधाएं विकसित करने का प्रस्ताव मंजूर हुआ है।
7. PRD जवानों का ड्यूटी भत्ता बढ़ा
प्रांतीय रक्षक दल के स्वयंसेवकों का दैनिक ड्यूटी भत्ता ₹500 से बढ़ाकर ₹600 कर दिया गया है।
8. PRD स्वयंसेवकों को कैशलेस इलाज
PRD स्वयंसेवकों और उनके आश्रितों के लिए मुख्यमंत्री PRD कैशलेस चिकित्सा योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध होगा।
9. मथुरा में एथेनॉल प्लांट
मथुरा की छाता शुगर मिल में न्यूनतम 120 KLPD क्षमता का एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा। इसके लिए कन्सेशन-कम-लीज मॉडल को मंजूरी दी गई है।
10. मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना
लघु एवं सीमांत किसानों को 6 प्रतिशत रियायती ब्याज दर पर 6 लाख रुपये तक दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराने की योजना को मंजूरी मिली है।
11. पूर्वांचल में WorldFish परियोजना
पूर्वांचल में मत्स्य उत्पादन बढ़ाने और गुणवत्तापूर्ण मछली बीज की उपलब्धता सुधारने के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्था WorldFish के साथ तीन वर्ष के MoU को मंजूरी दी गई है।
12. कोटेदारों का मार्जिन बढ़ा
उचित दर विक्रेताओं यानी कोटेदारों को खाद्यान्न वितरण पर ₹25 प्रति क्विंटल अतिरिक्त मार्जिन देने का फैसला हुआ है।
13. अयोध्या में NSG रीजनल हब
अयोध्या की मिल्कीपुर तहसील में NSG के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए भूमि उपलब्ध कराने का फैसला हुआ है। इसका उद्देश्य अयोध्या और श्रीराम जन्मभूमि क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है।
14. NSG के लिए 26 हेक्टेयर भूमि
NSG केंद्र के लिए मिल्कीपुर क्षेत्र में 26 हेक्टेयर बंजर भूमि गृह मंत्रालय को निशुल्क हस्तांतरित की जाएगी।
15. पट्टा और किरायेदारी पर स्टांप शुल्क में छूट
10 वर्ष तक की अवधि वाले पट्टा विलेख और किरायानामों पर लागू स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस में संशोधित छूट देने का फैसला किया गया है।
16. 13 जिलों में ECHS पॉलीक्लीनिक के लिए जमीन
पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के 13 जिलों में ECHS पॉलीक्लीनिक बनाने हेतु स्थानीय सैन्य प्राधिकरण को निशुल्क भूमि हस्तांतरित की जाएगी।
17. जेल वार्डर भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण
कारागार विभाग में जेल वार्डर की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट मिलेगी।
18. प्रवर्तन सिपाही भर्ती में भी आरक्षण
परिवहन विभाग में प्रवर्तन सिपाही की सीधी भर्ती में भी पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और 3 वर्ष की आयु छूट का प्रावधान किया गया है।
19. लखनऊ हाईटेक टाउनशिप का टेकओवर
रुकी हुई APIL की लखनऊ हाईटेक टाउनशिप परियोजना को लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी LDA द्वारा टेकओवर कर पूरा कराने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।
20. नए शहरों के विकास के लिए ₹380 करोड़
लखनऊ, उन्नाव और रायबरेली में नए शहरों के सुनियोजित विकास के लिए मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत ₹380 करोड़ की सीड कैपिटल जारी करने को मंजूरी दी गई है।
21. परिवहन क्षेत्र में भूमि संबंधी फैसला
नए बस स्टेशनों के निर्माण के लिए राजस्व विभाग की भूमि परिवहन विभाग को निशुल्क उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।
22. परिवहन में अग्निवीरों के लिए अवसर
परिवहन विभाग की प्रवर्तन व्यवस्था में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण और आयु छूट के प्रावधान को मंजूरी देकर उनके लिए सरकारी सेवा में अवसर बढ़ाया गया है।
23. शहरी विस्तार और हाईटेक टाउनशिप को गति
कैबिनेट के फैसलों में लखनऊ-उन्नाव-रायबरेली के नए शहरों के विस्तार और लखनऊ हाईटेक टाउनशिप को आगे बढ़ाने का निर्णय भी शामिल है। इससे रुकी हुई परियोजनाओं को गति देने और नए शहरी क्षेत्रों के विकास का रास्ता साफ होगा।
इन फैसलों से साफ है कि योगी सरकार ने इस कैबिनेट बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, किसान, रोजगार, सुरक्षा और शहरी विकास को एक साथ प्राथमिकता दी है।
