जनगणना-2027 की तैयारियों को लेकर लखनऊ में बड़ी समीक्षा बैठक, डीएम विशाख जी ने दिए सख्त निर्देश

नीरज द्विवेदी। लखनऊ, 01 सितंबर 2026।

जनगणना-2027 को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी विशाख जी की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जनगणना की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कार्मिकों की उपलब्धता, प्रशिक्षण, चार्ज निर्धारण, मानचित्रों के सत्यापन और एचएलबी/ईवी के पुनर्गठन सहित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई।

सितंबर में पूरी हो कार्मिकों की तैनाती

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जनगणना कार्य के लिए आवश्यक गणनाकर्मियों, पर्यवेक्षकों और फील्ड ट्रेनरों की उपलब्धता एवं तैनाती सितंबर माह में ही सुनिश्चित कर ली जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सूची समय से तैयार करने और प्रशिक्षण की सभी व्यवस्थाएं पहले से पूर्ण करने के निर्देश दिए।

अधिक आबादी वाले क्षेत्रों का होगा पुनर्गठन

डीएम ने कहा कि अधिक जनसंख्या वाले एचएलबी को भौगोलिक निरंतरता को ध्यान में रखते हुए आवश्यकतानुसार विभाजित किया जाए। इसके साथ ही उप-गणना ब्लॉक बनाए जाएं, ताकि गणनाकर्मियों पर अनावश्यक कार्यभार न पड़े और जनगणना कार्य व्यवस्थित तरीके से पूरा हो सके।

चार्ज एवं पर्यवेक्षण क्षेत्र निर्धारित करते समय मानचित्रों का मिलान और स्थलीय सत्यापन अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए।

एक कर्मचारी की दो जगह न लगे ड्यूटी

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि किसी भी कर्मचारी की विभिन्न चार्ज में दोहराई गई ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए। यथासंभव कर्मचारियों की तैनाती उनके निवास स्थान अथवा कार्यस्थल के अनुरूप करने के निर्देश दिए गए।

पिछले कार्यों में जिन विभागों से कार्मिक उपलब्ध कराने या कार्यमुक्ति को लेकर समस्याएं सामने आई थीं, उन्हें चिन्हित कर समय से पत्राचार करने और पर्याप्त मानव संसाधन सुनिश्चित करने को कहा गया।

बिना उचित कारण जनगणना ड्यूटी से छूट नहीं

डीएम ने कार्यमुक्ति और छूट के मामलों की कड़ाई से समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिना उचित कारण किसी कर्मचारी को जनगणना कार्य से मुक्त न किया जाए। उपलब्ध कार्मिक आंकड़ों का वर्ष 2024 के सामान्य निर्वाचन से संबंधित आंकड़ों से मिलान कर आवश्यक मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया।

लंबित भुगतान और अभिलेखों की भी समीक्षा

बैठक में चार्ज रजिस्टर की प्रगति, अभिलेखों के प्रेषण एवं प्राप्ति तथा लंबित भुगतान प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनगणना से जुड़े कार्य समयबद्ध, त्रुटिरहित और एक समान अभिलेखों के आधार पर पूरे किए जाएं।

बैठक में जनगणना उप निदेशक डॉ. गौरव पाण्डेय, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) राकेश कुमार सिंह, अपर नगर आयुक्त अभिनव रंजन सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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